वित्त आयोग: 1973 के संविधान के तहत एक राष्ट्रीय वित्त आयोग स्थापित किया
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> 13 वें राष्ट्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों को देय अनुदान की राशियों का उनकी आय में समायोजन के बारे में सुझाव देना।
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तेजेंद्र गोयल ने कहा कि लघु उद्योगों पर बैंकों की भारी ब्याज दरों की मार पड़ रही है जिसको लेकर राष्ट्रीय वित्त आयोग के समक्ष भी ब्याज दर सब्सिडी का मामला शिमला में अपना पक्ष रख चुके हैं।